क्या मैटरनिटी लीव के लिए कानून बनाना ही काफी है?
इन दिनों महिलाओं के अधिकारों को लेकर भारत की सरकार कई अहम कदम उठाती नजर आ रही है। लेकिन क्या ये कदम उनकी सुरक्षा और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए काफी हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में अक्सर उठता है। क्या सरकार जोर जबरदस्ती से किसी को उसकी अधिकार दिला सकती है। हाल ही में सरकार ने सरकार ने एक बिल पास किया जिसके मुताबिक मैटरनिटी बिल पास किया जिसके मुताबिक अब महिलाओँ को मां बनने के बाद महिला को 12 हफ्तों की जगह 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। क्या है नए बिल में.. महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म के बाद 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। करीब साढ़े 6 महीने की ये छुट्टियां पेबल लीव होंगी, जिसके तहत कंपनी उन्हें सैलेरी देगी। यदि कोई महिला किसी 3 माह तक के बच्चे को गोद लेती है तो उन्हें 12 हफ्तों की छुट्टी दी जाएगी। यदि कोई महिला 2 बच्चों के बाद बच्चे को जन्म देना चाहती है तो ऐसे में महिला को अन्य दो बार मां बनने के स्थिति में 12-12 सप्ताह का अवकाश प्रदान करेगी। इसी के साथ यदि कोई महिला अपने 26 सप्ताह के अवकाश के बाद घर से काम करना चाहती है और उसके काम की...