... और दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले खुद बन कर रह गए खबर
कहते हैं पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन इन दिनों भारत में जिस प्रकार एक के बाद एक पत्रकारों की बेरहमी से हत्या की जा रही है, इससे तो लोकतंत्र की नींव अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अगर ये सब जल्दी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोकतंत्र की जगह गुंडातंत्र होगा।
दूसरों के लिए लड़ने वाली खुद के लिए नहीं उठा सकी आवाज
फरीदाबाद की पत्रकार पूजा तिवारी एक खोजी पत्रकार थी। खबरों के मुताबिक वो एक भ्रूण हत्या मामले में स्टिंग कर रही थी। जिसके कुछ दिन बाद उसकी हत्या या कथिततौर आत्महत्या कर ली। जांच में सामने आ रही खामियां नजर आ रही हैं। एक वक्त पर दूसरों के लिए लड़ने वाली अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकी। कैसे वो अमित द्वारा दी जा रही यातनाओं को सहती रही। आखिर क्यों?
ये क्यों ही है जो लगातार हमें परेशान किए जा रहा है।
सरकार सोती रह जाएगी
जब मनमोहन सिंह की की सरकार तो था कहा जाता था कि मौन सरकार है, लेकिन अब तो मोदी सरकार है। उन्हें तो बोलना आता है, काम करना भी आता है फिर आज वो खामोश क्यों हैं। क्यों उनकी ओर से जांच का कोई आश्वासन या ंम़तकों के परिवारों के लिए दो शब्द नहीं निकले। अरे देश का पीएम छोड़िए राज्य के राजा मुख्यमंत्री साहस के मुंह से भी दो शब्द न फूटे।
खबरें बनाने वाले बनकर रह गए खबर
पिछले करीब 20 सालों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे जानेमाने अखबार ‘हिंदुस्तान’ राजदेव रंजन का सरेआम कत्ल कर दिया गया। शुक्रवार देर शाम उन्हें उस वक्त गोली दी गई जब शाम करीब 7:45 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से सदर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले स्टेशन रोड स्थित फल बाजार के पास से गुजर रहे थे।
एसपी ने बताया कि 45 साल के रंजन ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया।
दूसरी ओर, झारखंड के चतरा जिले के देवरिया में एक न्यूज चैनल के 35 वर्षीय पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अखिलेश पर गुरुवार रात गांव के पंचायत सचिवालय के निकट हमला किया गया था।
सरकार लाए कानून
पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद दिल्ली सहित पूरे देश के पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग एक बार फिर उठने लगी है। इस पहले भी नैशनल नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया कमीशन व मीडिया काउंसिल के गठन और पत्रकारों की अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था।



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